सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन धरौटीमा छुटेपछि सरकारी वकिलले बहस नै नगरेको पीडितहरूको आरोप छ । सहकारी पीडित संघर्ष समितिले सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष बमजनका वकिलहरूले मात्रै एकोहोरो बहस गरेको भन्दै आज असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
कास्की जिल्ला अदालतले बमजनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै समितिले सरकारी वकिलको अनुपस्थितिमा बहस टुंग्याइएको र धरौटी रकम पनि अस्वाभाविक रूपमा कम तोकिएकोमा फैसलाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बतायो ।
समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिल नै उपस्थित नभई गरिएको बहस र अदालतको आदेशले आफूहरूलाई अन्याय भएको बताए । उनले भने, ‘ज्ञानबहादुर बमजनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश न्यायपूर्ण भएन, यसमा हाम्रो गम्भीर गुनासो छ ।’
बमजन आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको बयान र त्यसपछिको बहसमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कोही पनि उपस्थित नभएको श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘यो सरकारवादी मुद्दा हो, तर नेपाल सरकारको तर्फबाट कोही पनि उपस्थित भएनन्,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रा कानुन व्यवसायीलाई लिएर नगएको भए त्यहाँ जाहेरवालाको पक्षमा बहस गर्ने कोही नहुने रहेछ ।’
बहसका क्रममा न्यायाधीशलाई सरकारी वकिलको उपस्थितिबारे प्रश्न गर्दा ‘आएर गइसक्नुभयो’ भन्ने जवाफ पाएको तर आफूहरू दिनभर अदालतमा बस्दा कोही पनि नदेखेको श्रेष्ठले बताए ।
अदालतको आदेशमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलको नाम उल्लेख भएकोप्रति उनले आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘आउँदै नआएको मान्छेको नाम आदेशमा कसरी आयो? अदालतको इजलासमा सीसीटीभी फुटेज छ भने त्यो हेरियोस्,’ उनले भने, ‘यो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा ‘सेटिङ’ हो कि होइन? अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रस्ट पार्नुपर्यो ।’
समितिले धरौटी रकममा समेत असमानता भएको आरोप लगाएको छ । १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको दायित्व बोकेका संस्थापक अध्यक्षलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडिएको तर सोही सहकारीका तत्कालीन उपाध्यक्ष रहेका इमेज सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई भने २० लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको घटनाले शंका उब्जाएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
उनले प्रश्न गरे, ‘उपाध्यक्षलाई २० लाख र अध्यक्षलाई १० लाख धरौटी तोक्नुले के देखाउँछ? दायित्वको हिसाबले अध्यक्षको जिम्मेवारी बढी हुन्छ कि उपाध्यक्षको?’
पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले बमजनको बयानमा पनि गम्भीर त्रुटि रहेको औंल्याए । बमजनले अदालतमा ‘मौकाको बयानमा भनेका कुरा सही हुन्’ भनी स्वीकार गरेको तर प्रहरीले उनलाई कहिल्यै पक्राउ नै नगरी ‘मौकाको बयान’ कसरी तयार भयो भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए ।
‘मौकाको बयान भनेको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गरेको बयान हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ज्ञानबहादुर बमजनलाई कहिले पक्राउ गरेर बयान लियो?’ उनले प्रश्न गरे ।
समितिले सरकारी वकिलको उपस्थितिबिना भएको बहसलाई खारेज गरी पुनः थुनछेक बहस गराउन माग गरेको छ । यसका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिने र न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूको योजना छ ।
अमेरिकामा रहेका बमजन नेपाल फर्किएर अदालतमा उपस्थित हुँदासमेत प्रहरीले पक्राउ नगरेकोमा पनि समितिले आपत्ति जनाएको छ । ‘रेड नोटिस जारी भएको भनिएको व्यक्ति विमानस्थलमा ओर्लिंदा पनि पक्राउ नपर्नु र सुटुक्क अदालतमा उपस्थित हुनुले मिलेमतोको आशंकालाई बलियो बनाउँछ,’ श्रेष्ठले भने ।
बमजन ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त जिबी राईका जेठान हुन् । उनी पनि अमेरिकाबाटै आएकाले जिबी राईको अवस्थाबारे गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्नेमा सामान्य धरौटीमा छाड्दा न्याय मर्ने खतरा बढेको पीडितहरूको भनाइ छ ।
‘जिबी राई ल्याउन नसक्ने सरकारले उनका जेठान आउँदा पनि अनुसन्धान नगरी छोड्छ भने भोलि जिबी राई आफैं आए पनि यसैगरी छुट्ने हो कि भन्ने त्रास छ,’ श्रेष्ठले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै ८० वर्षीय पीडित भिमप्रसाद चपाईंले न्यायालयबाटै यस्तो अन्याय भएपछि आफूहरूले कहाँ गएर न्याय खोज्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिल नै उपस्थित नहुनु र एकतर्फी बयानका आधारमा अभियुक्तलाई छोड्नुले सबै मिलेमतोमा भएको प्रस्ट हुन्छ ।’ उनले यो आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।
पीडितहरूले सरकारले केही व्यक्तिलाई थुनेर अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा नपुर्याएको र बचत फिर्ताको प्रक्रियामा उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले अदालतमा अभियुक्त उपस्थित हुँदा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उपस्थित हुनुपर्ने र अदालतको बहसको सीसीटीभी रेकर्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।
