पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताबारे नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पत्रकारसमक्ष ‘आरोप’ मात्र लगाइएको बताए ।
विमानस्थलको अध्ययन र अनुगमन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको संसदीय छानबिन उपसमितिमा कुनै विज्ञ नै नरहेको बताउँदै उनले केवल आरोपमात्र लगाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले आफूमाथि लगाएको आरोप निराधार रहेको र आफूमाथि षड्यन्त्र गरिएको भन्दै यस विषयमा सबै कुरा कागजले बोल्ने र आफू चोखो रहेको बताए ।
‘सबै कुरामा मैले जवाफ दिएको छु, कसैको पनि प्रश्न थिएन । मैले बोल्नुभन्दा सबै कागज बोल्छ ।
‘पोखरा एयरपोर्ट त पोखरामै छ, गएर हेरिदिनुस्’ उनले भने, ‘यो १५ र २२ अर्बमा जो व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको छ, म लगायत यी कुनै व्यक्तिको सम्झौता छैन । त्यो कागज क्यानमा छ । २२ अर्ब बराबरको काम भयो कि भएन, त्यो हेर्न पर्यो । आजको दिनमा केही गर्न पर्दैन, तीन जना इन्जिनियर ल्याए हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन ।’
उनले सिभिल इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेशन इक्युप्मेन्ट हेर्ने र इलेक्ट्रिकल एन्ड मेकानिकल इन्जिनियरले हेरे पुग्ने भन्दै चुनौती दिए । तर, उनलाई ‘तपाईंमाथि यति ठूलो आरोप लगाउनुको कारण के हो ?’ भनी प्रश्न गर्दा उनी नाजवाफ रहे । उनले निरन्तर आफूले प्रमाण दिने भन्दै रटान रटिरहे ।
उक्त प्रतिवेदनले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस समेत गरेको छ ।
उपसमितिले महानिर्देशक अधिकारीसहित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रवीण न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि पनि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न र हदैसम्म कारबाही गर्न-गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययनपछि ६ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । जसको पहिलो बुँदामा ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको’ उल्लेख छ ।
चीनको करिब २२ अर्ब ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०२२ को डिसेम्बर २९ मा सम्पन्न भएको थियो ।
चिनियाँ ऋणमा चीनकै सिएएमसी इन्जिनियरिङले निर्माण गरेको विमानस्थलको ऋण तिर्न नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ । सम्झौताअनुसार नेपालले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि १० वर्षसम्म दुई प्रतिशत ब्याज दरले ऋण तिर्नुपर्ने र सात वर्षपछि १३ वर्षसम्म २६ किस्तामा साँवा चुक्ता गर्नुपर्ने छ ।
धावनमार्गको माटो परीक्षण पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरेको पाइएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सिमेन्ट र कंक्रिटको ‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे पेभमेन्ट’ र ‘एरो ब्रिज’ लगायतका संरचना सुरुको सम्झौता र डिजाइनविपरीत थप गर्नु पर्नाको कारण र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको पनि उपसमितिले जनाएको छ ।
रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माणका लागि माटो खन्न एक करोड ६ लाख ४८ हजार तीन सय ९४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार तीन सय ३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको तर काम नभएको पाइएको पनि उपसमितिको अध्ययनमा पाइएको छ ।
मुख्य सम्झौताअनुसार विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउन ५४ लाख ९९ हजार पाँच सय ४२ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर बाहिरबाट माटो नल्याइएको र कागजात पनि उपलब्ध नरहेको उपसमितिले जनाएको छ ।
‘मुख्य एग्रिमेन्टमा भएको ‘एडिसन आइटम’ अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार रहेको छ । तर फाइनल बिलमा जम्मा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार नौ सय ६० रहेको छ । विमानस्थलमा माटोका लागि जम्मा २ करोड २२ लाख ५४ हजार दुई सय १८ डलर अनियमितता भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा, माटोमा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विमानस्थलको ‘फ्यासिबिलिटी’ आयोजनाकै रकमबाट गर्नुपर्ने सम्झौताविपरीत एचभीएसी प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ ।
सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै प्राधिकरणले ‘ह्यान्ड ओभर सर्टिफिकेट’ दिएको पनि अध्ययनमा पाइएको छ ।
यस्तै, विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको तर त्यो काम नै नभएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यी सबै प्रक्रिया हुँदा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नै ‘उठान निर्णय र कार्यान्वयनको समयमा आयोजना प्रमुख रहेको’ पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत बढाइएको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरी २०७० चैत १२ गते तामेलीमा राखिएकोलाई ‘नोटिस’मा लिइएको उपसमितिले जनाएको छ ।
