स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस र बीडीएस तहको सिट संख्या बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णय कुनै वैज्ञानिक आधार र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा नभई निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक व्यापारीहरूको दबाब र प्रभावमा गरिएको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विज्ञहरूको प्रतिवेदनले प्रति कलेज १०० सिटभन्दा बढी नबढाउन स्पष्ट सिफारिस गरेकोमा, आयोगले हचुवाको भरमा गरेको सिट वृद्धि निर्णयले समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउनेछ ।’
यसले भविष्यमा बेरोजगार डाक्टरहरूको संख्या बढाउने, चिकित्सकहरूमाथि श्रमशोषण बढाउने र उनीहरूलाई विदेशिन बाध्य पार्ने गम्भीर खतरा देखिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका प्रवक्ता डा. सञ्जय बरालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा हाल अधिकांश मेडिकल कलेजहरूमा पर्याप्त पूर्वाधार, बिरामी र फ्याकल्टीको अभाव रहेको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूले पूर्ण व्यावहारिक सीप हासिल नगरी अधुरो दक्ष्तासहित स्नातक हुन बाध्य भएको समितिको दाबी छ ।
समितिले सिट वृद्धि गर्ने निर्णयलाई ‘व्यापारीहरूको नाफा बढाउने खेल’ को संज्ञा दिँदै यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिकित्सकका बेरोजगारी, असुरक्षा, अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक जस्ता समस्यालाई अपव्याख्या गरी सरकार र आयोगले व्यापारीसँगको साँठगाँठसहित निर्णय गर्नु खेदजनक छ ।’
समितिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको फाइदाका लागि गरिएको यो ‘अन्यायपूर्ण र राष्ट्रविरोधी’ निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । आफ्ना मागहरू पूरा नभए कठोर आन्दोलनका कार्यक्रमसहित सडकमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
