स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आयश्रोत बढाउन अब स्थानीयतहसम्म प्रयास गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयश्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् ।
हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागु नभएको यस व्यवस्थाले आबद्धता वृद्धि भइ कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरुका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् ।
साथै नयाँ बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।
संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसकेका छन् । यसैगरी, प्रगतिशिल करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् ।
यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आबद्ध हुने गरी काम भइरहेको छ । बीमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको जनाएको छ ।
यसैगरी कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको उनले बताए । यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आबद्धता वृद्धि हुने र बीमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
