भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले कास्कीका बढी बजेट पर्नु स्वभाविक भएको जनाएका छन् ।
कास्की र गोरखा जिल्लामा धेरै वजेट विनियोजन भयो भन्ने सम्बन्धमा बढी नै चर्चा भएको भन्दै उनले कास्की जिल्ला जनसंख्या धेरै भएको सहरी क्षेत्र, प्रदेशको राजधानी र देशकै पर्यटनको राजधानी समेत भएकाले पनि केही बढी वजेट विनियोजन हुनुलाई अस्वभाविक मान्न नसकिने धारणा राखे ।
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमरसिंहचोक हुदै पृथ्वीचोकतर्फ आउने पृथ्वी राजमार्ग अत्यन्त खराव भई पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर परेको हुदा संघीय भौतिक विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीज्यु तथा मन्त्रालयका सचिव, क्षेत्रिय सडकका निर्देशक, सडक आयोजना कार्यालय (पोखरा–आबुखैरनी)का प्रमुख समेतलाइ संलग्न गराई पहिलो प्राथमिकता दिई काम गर्न विशेष अनुरोध गरेकोमा सोहि अनुसार हाल काम अगाडी बढेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेशमा राईड सेयरिङ्ग (व्यवस्थापन र नियमन) नियमावली–२०८२ सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया पुरा गरि जारी भएको बताउँदै उनले राइड सेयरिङ्गलाई उक्त नियमावली अनुसार व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कार्य प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारु गरिने जनाए ।
त्यस्तै,सवारी चालक अनुमतिपत्र गण्डकी प्रदेशबाट नै छपाई र वितरण आगामी आर्थिक बर्षबाट सुरु गरिने उनको भनाई छ ।
‘विगतमा अनुमतिपत्र लिन एक महिनाको नतिजा प्रकाशन गर्ने अवधिलाई प्रभावकारी बनाउदै एक हप्ता भित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’ केसीले भने ।
मन्त्रालयले मौजुदा आर्थिक दायित्व र सीमित स्रोतबीच पनि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विनियोजित वजेटबाट प्रगति हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयको बजेटका सम्बन्धमा प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिदै उहाँले भौगोलिक बिकटता, जनसंख्या, निर्वाचन क्षेत्र संख्या र बिगतमा जिल्लाहरुमा सृजना भएको दायित्वको रकमलाई आधार मानि जिल्लागत समानुपातिकरुपमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा दिगोपना, समानुपातिकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सोचलाई मूल आधार बनाई कार्य गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ हालसम्म ९३० किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ६९६ किलोमिटर ग्रावेल सडक, ११० वटा सडकपुल र ८४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको मन्त्री केसीले जनाए ।
मन्त्रालयको आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित बजेट ११ अरव ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले मन्त्रालयको हालसम्मको दायित्व जम्मा १६ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख पुगेको सुनाए ।
उल्लेखित दायित्व हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वजेटमा करिब २९ प्रतिशत बहुबर्षिय तथा स्रोत सुनिश्चित आयोजनामा विनियोजन भएको र बाँकी ७१ प्रतिशत सालवसाली अर्थात टुक्रे आयोजनामा विनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
चालु आर्थिक वर्षमा बहुबर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चित आयोजनामा रकम अभाव रहेको अवस्थाबाट अगाडी बढ्न टुक्रे योजनाहरुबाट बचत भएको रकमलाई आन्तरिक रुपमा रकमान्तर गरेर चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले समयमा रकमान्तर हुन नसक्दा सोचे अनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।
