राइड शेयरिङको कानूनी पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न १ महिना समय लिएकोमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उपलब्धीमूलक भनि टिप्पणी गरेका छन् ।
विपक्षीलगायतका सांसदले बजेटसम्बन्धी छलफलमा एकोहोरो आलोचना गरेकोमा केही रुष्ट बनेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेटमा गर्व गर्न लायक विभिन्न योजना रहेको बताए ।
सोही योजनामध्ये राइड शेयरिङ नियमावली पनि भएको उनको भनाई छ ।
‘काठमाण्डौंमा राइड शेयरिङ चलिरहेको छ । धेरै भयो चलेको तर कानूनी दायरामा ल्याइएको छैन, राज्यले कर उठाएको छैन’ पाण्डेले भने ‘सातै प्रदेशमा गण्डकी पहिलो हो, जसले कानूनी दायरामा ल्याएर कर पनि उठाउने छ ।
