गण्डकी विश्वविद्यालयले २०८१ फागुन १ गते ७८ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिययोगितामार्फत स्थायी गरिने सूचना निकालिएपछि त्यसलाई अघि नबढाउन अधिवक्ता मनोज घर्तिमगरले उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरेको रिट खारेज भएको छ ।
अधिवक्ता मनोजले शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन हालेको रिट मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर वागचन्द र न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलाशले सोमबार खारेज गरेको हो ।
अधिवक्ता मनोजले चैत २५ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले स्थायी सेवा पदपूर्तिको सम्पूर्ण कार्य तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले अर्को आदेश नआएसम्म विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएपछि काम रोकिएको थियो ।
विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मात्र लक्षित गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवा पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै निवेदकले विधिको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका थिए ।
रिट खारेजसँगै अब विश्वविद्यालयले उल्लेखित संख्याका कर्मचारी र शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी बनाउने मार्गप्रशस्त भएको छ ।
