सरकारको कामकाजी शैलीप्रति गण्डकीवासी खुसी नभएको एक अनुसन्धानमूलक संस्थाको निष्कर्ष छ ।
उक्त अनुसन्धान संस्थाद्वारा सार्वजनिक गण्डकी सर्वेक्षणले यहाँका नागरिकहरू राजनीतिक नेतृत्व, सरकारको कार्यशैली र देशको समग्र अवस्थाप्रति गहिरो रूपमा निराश र असन्तुष्ट रहेको देखाएको छ ।
‘पूरक एसिया’ नामक अनुसन्धान संस्थाले सार्वजनिक गरेको नागरिक असन्तुष्टि सर्वेक्षण गण्डकी २०८२’ प्रतिवेदन अनुसार, प्रदेशका १० मध्ये ९ जनाभन्दा बढी नागरिक (९१ प्रतिशत) अहिलेको सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् भने ८५ प्रतिशतले देशको राजनीति नै गलत दिशामा गइरहेको अभिमत व्यक्त गरेका छन् ।
यो सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशको जनमतको ऐनाको रूपमा काम गरेको छ, जसले नागरिक निराशाको गहिराइ र त्यसका पछाडिका जड कारणहरूलाई तथ्यांकसहित उजागर गरेको छ ।
‘पूरक एसिया’ले यो सर्वेक्षण सन् २०२४ को अन्त्यदेखि २०२५ को सुरुवात (२७ डिसेम्बरदेखि २४ जनवरी)सम्म सञ्चालन गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेक ९ जिल्लाका १८ वटा पालिकालाई छनोट गरिएको थियो । यसमा पोखरा महानगरपालिकादेखि विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू समावेश थिए ।
वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय नतिजाका लागि अनुसन्धानकर्ताहरूले ‘¥यान्डम स्याम्पलिङ’ अन्तर्गत बहु–चरणको छनोट विधि अपनाएका थिए । यस विधिअनुसार, पालिका, वडा र घरपरिवारसम्मलाई विभिन्न चरणमा वैज्ञानिक तवरले छनोट गरी कुल १०६७ उत्तरदातासँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।
९५ प्रतिशत विश्वासको स्तर र ३ प्रतिशत त्रुटिको सम्भावनासहित गरिएको यो सर्वेक्षणलाई यस क्षेत्रमा गरिएको एक आधिकारिक र गहन अध्ययन मानिएको छ ।
सर्वेक्षणले नागरिक असन्तुष्टिका पछाडि मुख्यतः तीनवटा कारणलाई जिम्मेवार ठह¥याएको छ, जसले राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा समस्या रहेको संकेत गर्छ ।
प्रदेशको भविष्य मानिने युवापुस्तामा व्याप्त निराशाको प्रमुख कारण आर्थिक अवसरको कमी हो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७७।७ प्रतिशतले आफ्नो सीप, ज्ञान र क्षमताअनुसारको रोजगारी देशमा नभएको तितो यथार्थ पोखेका छन् ।
त्यस्तै, करिब ७० प्रतिशत उत्तरदाताले उद्यमी बन्नका लागि वातावरण नै सहयोगी नभएको बताएका छन् । युवाहरूको विदेश पलायनप्रति ८८ प्रतिशत नागरिकले गहिरो चिन्ता र असन्तुष्टि जनाउनुले यो समस्याले सामाजिक–आर्थिक संरचनामा पारेको दूरगामी असरलाई स्पष्ट पार्छ ।
भ्रष्टाचार र नातावाद–कृपावादले नागरिकलाई सबैभन्दा बढी निराश र आक्रोशित बनाएको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ । सर्वेक्षणमा ८२ प्रतिशत नागरिकले सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको सहयोगविना सेवा लिनै गाह्रो हुने अनुभव सुनाए ।
९० प्रतिशतभन्दा बढीको बुझाइमा राजनीतिक नेतृत्वले नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने र शक्तिमा हुँदा आफ्ना निकटलाई मात्र जोगाउने काम गर्छ । सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामा ८६.५ प्रतिशत र ठेक्कापट्टामा ७६ प्रतिशतले नातावाद–कृपावाद हावी भएको महसुस गर्नुले सुशासनको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति नागरिकको विश्वास इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । ८२.६ प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको आफ्नो भरोसा पूर्ण रूपमा घटेको बताएका छन् ।
लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने राजनीतिक दल, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र संसद् जस्ता संस्थाहरूको कामप्रति नागरिक सन्तुष्टि २०–२५ प्रतिशतको साँघुरो दायरामा खुम्चिनुले व्यवस्थाप्रति नै विश्वासको गहिरो संकट उत्पन्न भएको संकेत गर्छ ।
यति धेरै असन्तुष्टि र निराशाका बीच, गण्डकीका नागरिकहरूले देखाएको परिपक्वता भने सर्वेक्षणको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष हो । उनीहरूको आक्रोश र निराशा प्रणालीप्रति भन्दा पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्र र उनीहरूको गलत प्रवृित्तप्रति केन्द्रित छ ।
नागरिकहरू आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सडकमा उत्रिएर विद्रोह गर्ने (१९.५ प्रतिशत) वा निराश भएर देश नै छाड्ने (१९.९ प्रतिशत)जस्ता चरम विकल्पभन्दा निर्वाचनमार्फत मत परिवर्तन गरेर शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाटै जवाफ दिनुपर्छ (५३.५ प्रतिशित) भन्ने पक्षमा छन् । यसले उनीहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने बलियो विश्वास रहेको देखाउँछ ।
पुराना दलहरूले गर्न नसकेका काम नयाँले गर्न सक्छन् भन्नेमा ५६.६ प्रतिशत नागरिक विश्वस्त देखिन्छन् । तर, त्योभन्दा पनि बढी, करिब ७३ प्रतिशत नागरिकलाई कुनै नयाँ वा पुरानो दलभन्दा पनि कोही ’नयाँ व्यक्ति’ नेतृत्वमा आए देशले काँचुली फेर्छ भन्ने गहिरो आशा छ ।
यसले नागरिकको खोजी दलभन्दा पनि सक्षम, इमानदार र परिणाममुखी नेतृत्वतर्फ मोडिएको प्रष्ट हुन्छ ।
यो सर्वेक्षण गण्डकी प्रदेशको मौन तर असन्तुष्ट जनमतको एउटा शक्तिशाली आवाज हो । यसले राजनीतिक दल र सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छः सुशासन, आर्थिक अवसर र जवाफदेहितामा तत्काल ठोस सुधार नगरे नागरिकले आगामी चुनावमा कठोर निर्णय लिनेछन् ।
