नयाँलिपिः सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशलाई कम महत्व दिएको पाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको प्रि–बजेट छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बजेट वितरणमा गण्डकी आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर प्रदेश भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘गण्डकी प्रदेश नामले मात्रै होइन, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि कमजोर प्रदेश हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले अर्बौं रुपैयाँ विभिन्न संघीय निकायहरूलाई दिएको छ तर गण्डकीले न्यूनतम मात्र प्राप्त गरेको छ। खोइ सांसदहरूको दबाब ? खोइ सांसदको प्रभावकारी भूमिका ?’
प्रदेशमा कम बजेट पर्नुको कारण सांसदहरुको कमजोर भूमिका भएको पूर्व अध्यक्ष मुल्मीको दाबी छ ।
मुल्मीले संघीय सरकारले सांसद विकास कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीचको विवादकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा बाधा आएको बताए ।
‘सांसद विकास कोष सबै सांसदलाई दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर झगडा भयो र कार्यक्रम नै अगाडि बढेन, दुई जना भन्दा बढी सांसद भएको ठाउँमा विवाद छ ।’
यसअघि संसदलाई बजेट दिइएको भन्दै अदालले रोकेको थियो । निकै विवादीत बनेको सांसद विकास कोषमा पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले बजेट दिन माग गरेका हुन् ।
पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले बजेटलाई ‘इकोनोमिक डकुमेन्ट’ भन्दै यसले आउँदो २०८४ को निर्वाचन लक्षित भएको पनि टिप्पणी गरे। ‘यो बजेट ८४ सालको चुनाव जित्ने योजनामा केन्द्रीत छ,’ उनले भने ।
उनले पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतको नाम उल्लेख गर्दै भने, ‘पूर्वरामशरणज्यूले एकपटक भनेका थिए, बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल नबनाइदिनुस्, अरु केही हुन्छ । आज पनि त्यही सन्देश सान्दर्भिक छ ।’
मुल्मीले बजेट कार्यान्वयन क्षमताको विकासमा प्रदेशले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र र निजी लगानीको परिचालनमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
