नयाँलिपिः गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनमार्फत आज आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सभाका प्रमुख डिल्लीराज भट्टद्वारा प्रस्तेत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका बृहत्तर क्षेत्रलाई समेट्दै यस अधिका योजनालाई समेत निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गरी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रदेश प्रमुख भट्टले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गर्ने र प्रदेशभित्रका सहकारीलाई समायोजन हुन प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाइने छ ।
साथै, निष्क्रिय सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ भने मातृ मृत्यदरलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
प्रदेशमा निशूल्क डायलाइसिस सेवालाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ भने एभी फिस्टुला सेवासमेत निशूल्क गरिनेछ ।
यसैगरी, मर्यादित महिनावारीकाहकमा निशूल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउनेलगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।