यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पारेको आज तेस्रो दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन आव्हान गरेको छ ।
राइड सेयरिङसम्बन्धी जारी विवाद समाधान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेपनि महासंघका प्रतिनिधि यतिबेलासम्म चासो दिएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय वार्ता समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीलाई वार्तामा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो ।
अधिकारीले नियमावली खारेज नभए पनि आवश्यक संशोधनबारे छलफल गर्न सकिने बताए । उनले आन्दोलन स्थगन गरेर वार्तामा आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ मा राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ जारी गरेपछि विरोधस्वरूप व्यवसायीले जेठ ८ मा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
त्यसपछि मन्त्रालयले जेठ १३ मा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । तर जेठ १४ को वार्तामा महासंघले प्रतिनिधि नपठाएको थियो ।
व्यवसायीले भने राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने नियमावली खारेज नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएका छन् ।
आज साँझसम्म वार्ता नभए वा वार्तामा पनि कुरा नमिले भोलीदेखि महासंघले देशव्यापीरुपमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने र पठाओ, इन्ड्राइभलाई पनि रोक्ने बताएका छन् ।
