नयाँलिपिः पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिपत्र गरिसकेको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाइएको छ । हाल ६८ वर्ष रहेकामा बढाएर अब ७० वर्ष कायम गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको हो ।
वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । यसको कार्यान्वयन एक वर्षभित्र गृह मन्त्रालयले गरिसक्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसको अनुगमन र सहजीकरण भने अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ ।
अहिले ६८ वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्ने र मासिक ४ हजार भत्ता प्रदान गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको विषय बेलाबेलामा उठ्दै आएको थियो ।
