दिपक के श्रेष्ठः गण्डकी प्रदेशमा ३ वर्षयता सुरु भएको राइड शेयरिङ (निजी सवारीमार्फत यात्रुलाई सेवा दिने)ले कानूनी मान्यता पाउने भएको छ ।
कानूनी मान्यता नपाउँदा नगर क्षेत्रभित्र रहेका ट्याक्सी चालक र राइड शेयरिङको काम गर्दै आएका पठाओ र इनड्राइभ चालकबीच बाराम्बार झडप हुँदै आएको थियो । तर अब प्रदेश सरकारले मान्यता दिने नियमावली पारित गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नियमावली पारित गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताए ।
सुवेदीका अनुसार उक्त नियमावली २४ घन्टाभित्र प्रमाणीकरण गरिने र त्यसपश्चात् राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि इनड्राइभ र पठाओलगायतले राइड शेयरिङको काम गर्न पाउनेछन् ।
नियमावलीमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर निजी सवारी साधनले पनि भाडाका यात्रु बोक्न पाउने छन् ।
राइड शेयरिङ सेवा सुरु गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिनुपर्ने, राइड शेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने, राइड शेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आवद्ध हुने सवारी धनीले प्रति सवारी प्रति वर्ष सवारी साधनको नवीकरण शुल्क छुट्टै तोकेको खण्डमा सोही अनुसार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, दर्ता गरेपछि सवारी साधन संख्या हेरफेर भए तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
राइड शेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी साधन दर्ता गरेवापत प्रति सवारी साधन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क समेत तिर्नुपर्छ ।
उनीहरुको हकमा दुई पांग्रेका लागि ५ हजार र चार पांग्रेका लागि २० हजार शुल्क तोकिएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीको रुपमा दर्ता भएका साधनको हकमा तोकिएको शुल्कमा २५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
यस सम्बन्धमा केही दिनमै नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने र विस्तृत जनकारी पाइने प्रवक्ता सुवेदीले जनाएका छन् ।
राइड शेयरको विरोधमा गण्डकीका यातायात व्यवसायीहरु भने निरन्तर आन्दोलनमै रहेका छन् ।
