नयाँलिपिः नेपाल सरकारद्वारा आज संसदमार्फत सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीमा देखिएको समस्या सल्टाउने जिम्मा सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी कार्यक्रममा सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिनेछ ।
प्राधिकरणले सहकारी समस्याको सम्बोधन गर्ने भन्दै समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन प्राधिकरणमार्फत कोषको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायधीकरणसमेत स्थापना गरिने छ ।
सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्र्रणालीको स्तरोन्नती गरिनेसमेत जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठः
