नयाँलिपिः मजदुर दिवसको अवसर पारेर बिहीबार व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्र पोखराको आयोजनामा र सामाजिक सुरक्षा कोषको समन्वयमा ‘सामाजिक सुरक्षा कोषः आवश्यकता कि बाध्यता ?’ शीर्षकमा बिमर्श भएको छ । कार्यक्रममा कोषको उद्देश्य, पहुँच, वैधानिकता र व्यवहारिकतासम्बन्धी बहुआयामिक छलफल भयो ।
कार्यक्रममा उठेको बहसले सामाजिक सुरक्षा कोषको सैद्धान्तिक आवश्यकता र व्यवहारिक चुनौतीहरू उजागर गरेको छ । सबै पक्षले कोषलाई आवश्यक र सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिए पनि यसको कार्यान्वयन, पहुँच र जनचेतनाको पक्षमा अझ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, सामाजिक सुरक्षा कोष गण्डकी प्रदेश प्रमुख रमेश ढुंगेल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की र संयुक्त ट्रेड युनियन (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश सभाका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्री थिए । संवादको सहजीकरण पत्रकार केशवशरण लामिछानेले गरेका थिए ।
राज्यले सबैलाई अनिवार्य गर्नुप¥योः मेयर आचार्य
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नेपालको सामाजिक न्याय र समावेशी व्यवस्थाको आधारका रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, ‘देशले नयाँ युगमा पाइला टेकेको छ । अब हामी पछाडि फर्कने अवस्था छैन । कोष अब परिपक्व भइसकेको छ र महानगरसमेत यसमा सक्रियतापूर्वक संलग्न हुनेछ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले राज्यले आवश्यक नीति तथा निर्देशन दिएमा स्थानीय तह बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लाग्ने बताए ।
स्वास्थ्य उपचार खर्चका विषयमा उनले औषधि खर्चका लागि उल्लेख भएको १ लाख रुपैयाँ प्रवाहबारे स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘यदि कोषमा भएको रकम प्रयोग भएन भने अर्को वर्षमा त्यो स्वतः सर्ने भन्ने यता कतिपय कुरामा स्पष्टता आउनुपर्छ,’ उनले थपे ।
‘यो संसदले बनाएको हो, सरकारले होइन’
जिफन्टका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा श्रमिक नेता रुद्रबहादुर खत्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिएर समाजमा केही भ्रम फैलिएको बताए । उनले कोष सरकारको नभई संसदको संरचना भएको स्पष्ट पारे ।
‘सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, तर संसदको निर्णय दीर्घकालीन हुन्छ । यो कोष संसदले बनाएको हो, सरकारले होइन,’ उनले भने । उनले कोष श्रमिकहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायको माध्यम भएको उल्लेख गर्दै थपे, ‘यो कोष सिइओ, म्यानेजर वा ठूला पदाधिकारीहरूका लागि होइन, सामान्य श्रमिक र सुरक्षागार्डजस्ता श्रमजीवी जनताको लागि हो ।’
खत्रीले श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५७ सम्म अध्ययन गर्न सहभागीलाई आग्रह गरे । जसले कोषको कानुनी बाध्यता स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।
‘राज्यले नै बाध्यकारी बनाउनुपर्छ’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले कोषप्रति निजी क्षेत्रको धारणा पहिलेभन्दा सकारात्मक बन्दै गएको बताए । ‘पहिले यसप्रति विश्वासको कमी थियो, तर अहिले अवस्था सुधारिएको छ,’ उनले भने ।
उनले प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरणमा सबै पक्षले बराबरीको आधारमा कोषमा सहभागिता जनाउनु अनिवार्य भएको बताए । ‘यदि एउटाले ति¥यो, अर्काले तिरेन भने प्रतिस्पर्धा असमान हुन्छ । त्यसैले राज्यले सबैलाई अनिवार्य रूपमा समेट्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘कोषको विकल्प कोष नै हो’
सामाजिक सुरक्षा कोष गण्डकी प्रदेश प्रमुख रमेश ढुंगेलले सामाजिक सुरक्षालाई समाजवादको आधार भएको बताए । उनले कोष वैकल्पिक नभई अनिवार्य संरचना भएको भन्दै भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको विकल्प भनेकै सामाजिक सुरक्षा कोष हो ।’
उनका अनुसार औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमात्र होइन, अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू समेत यो कोषमा समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, ‘कोषमा सहभागिता नगरेमा पछिका दिनमा २८.३३ प्रतिशतमा १० प्रतिशत जरिवाना लगाएर रकम बुझाउनुपर्ने दिन आउन सक्छ । त्यसैले अहिले नै सहभागी हुनु सबैको हितमा छ ।’
