दिपक के श्रेष्ठः गत माघ २५ गते प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसअघि सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार ७००) कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।
त्यसअघि देशैभरका आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा थिए । समान ज्यालाको मागसहित हप्ता दिन आन्दोलित भएको परिणाम आयोगको बैठकले उक्त निर्णयपछि विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाण्डौं पुगेका चिकित्सकहरु सेवामा फर्किएका थिए ।
तर, २ महिना नबित्दै उनीहरु पुनःसडकमा आउन बाध्य बनेका छन् । पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक वामदेव पराजुलीका अनुसार सरकारले नै माघ अन्तिममा सरकारीसरह तलबभत्ता उपलब्ध गराउनु भनेपनि कार्यान्वयन भएन ।
‘मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी)का साथीहरु पुनः आन्दोलित भएका छौं’ डा. पराजुलीले भने ‘आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौ ।’
ज्ञापनपत्र बुझाईपनि हामीबीचको मुद्दा केन्द्र सरकारसँग सम्बन्धित भएकाले अब काडमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा रहेको पराजुलीले बताए ।
‘जीएमसीका साथीहरुसँग छलफल गर्दैछौं, सम्भवतः भोली बेलुका काठमाण्डौं जाने तयारीमा छौं’ पराजुलीले भने ।’
कुनै मेडिकल कलेजमा २२ त कतै १९ हजार रुपैयाँ दिने गरेको बताउँदै पराजुलीले मणिपालमा भने १७ हजार रुपैयाँ मासिक दिइने गरेको जनाएका छन् ।
आवासीय चिकित्सकहरुले ‘स्वास्थकर्मीकालागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ गठन गरी देशैभर आन्दोलन पुनः सुरु गरेको समितिका केन्द्रिय संयोजक शेषराज घिमिरेले बताएका छन् ।
सरकारी आवासीय चिकित्सक सरह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, वैज्ञानि ड्युटी रोष्टर कायम गर्न र सरकारले पारित गरेको निर्देशिका कार्यान्वन गर्न माग गर्दै पुनः आन्दोलित हुनुपरेको संयोजक डा. घिमिरे बताउँछन् ।
‘मेडिकल कलेजहरुले घुमाउरो शैलीमा समान सुविधा दिन नसकिने भनेका छन्, २ महिनासम्म निर्णय मानेनन्’ घिमिरे भन्छन् ‘निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकार र आयोगकै निर्णयलाई धज्जी उडाए ।’
अब पुनः सरकारलाई यस विषयमा जानकारी गराउन विभिन्न जिल्लामा आन्दोन थालिएपनि काठमाण्डौंमा केन्द्रित हुने घिमिरेको भनाई छ ।
अझ, निजी मेडिकल कलेजले पोष्ट ग्य्राजुएट (पीजी) तहमा थप २३ लाख रुपैयाँ लिनेगरेको समेत बताएका छन् ।
‘पीजीमा शूल्क नलिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकाबावजुद यहँ लिइरहेको छ, आवासीय चिकित्सकको हकमा शूल्क लिन पाइँदैन, यस विषयमा पनि हामी बोल्छौं’ उनले भने ।
हाल सरकारी आवासीय चिकित्सकहरुले आठौं तहको अधिकृतसरह ४८ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् भने निजीका चिकित्सकहरुले १७ देखि २२ हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् ।
आवासीय भएकाकारण चिकित्सकहरु अस्पताल परिसरमै पूर्णकालीन रहनुपर्छ । फलतः उनीहरुले बाहिर प्राक्टिस गर्ने वा आय आर्जन गर्ने सुविधा पाउँदैनन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार देशभर ५ हजारको हाराहारीमा आवासीय चिकित्सक रहेका छन् ।
