नयाँलिपिः सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सरकारको निर्णयमाथि अन्तिम निर्णयको लागि मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो ।
तर, अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ । अदालतको यस आदेशपछि हितेन्द्रमान शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निरन्तर रुपमा निर्वाह गर्न अनुमति मिलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कुलमान घिसिङको पदमुक्तिको रिट निवेदनमाथि अब पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
