नयाँलिपिः उच्च अदालत, पोखराले कोटीहोम प्रकरणमा आयोजक मानव सेवा फाउण्डेशनको पक्षमा पहिले दिएको आदेश पुनः सदर गरेको छ ।
फाउन्डेसनले पोखराको लेकसाइडस्थित क्याम्पिङ चौर र नेपाल ट्रस्टमातहतको बाराहीघाटमा गर्न लागेको कोटिहोम रोक्न महानगरले निवेदन दिएको थियो ।
तर निवेदनमाथि अदालतले पहिलेकै आदेश सदर गरेपछि महानगर र मेयर धनराज आचार्यलाई झड्का लागेको छ ।
महानगरले फागुन १ गते उच्च अदालत दिएको आदेश एकपक्षीय रहेको भन्दै उक्त आदेश बदर मागसहित निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्र अधिकारी र उमेश कोइरालाको इजलासले पुरानै अन्तरिम आदेशलाई अन्यथा गरिरहनु नपर्ने आदेश गरेका हुन् ।
“प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ समेत प्राप्त भैसकेको देखिएको अवस्थामा विवाद भएको स्थान र विषयको सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइ भइ अन्तिम निरुपण हुँदाका बखत विवेचना हुने प्रकृतिको देखिँदा हाललाई यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०८१।११।०१ को अन्तरिम आदेशलाई अन्यथा गरिरहनु परेन,” आदेशमा भनिएको छ ।
फागुन १ गते उच्च अदालत पोखराले कानुनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारणबाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश गरेको थियो ।
यसअघि कुनैपनि हालतमा उक्त स्थानमा कोटीहोम नहुने दाबी गर्दै आएका मेयर आचार्यले अब कस्तो कदम चाल्छन् हेर्न बाँकी छ ।
यता, फैसलापछि फाउन्डेशनले ‘अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेशसँगै कोटीहोम महायज्ञ सोही मिति, स्थान र समयमै हुने निश्चित भएको’ जनाएको छ ।
