दिपक के श्रेष्ठ: गत फागुन १ गते उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई ‘विराट कोटीहोम ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गर्न कुनै बाधा अवरोध नगर्नु’ भनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
कोटीहोम आयोजक मानवसेवा फाउण्डेशनले पोखरा महानगरले कोटीहोम अवरुद्ध गर्न खोजेको भन्दै दिएको निवेदनउपर अदालतले उक्त आदेश जारी गरेपछि पोखरा महानगरले पनि उच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता गराएको छ ।
महानगरले दर्ता गराएको निवेदनमा उक्त आदेशलाई ‘एक पक्षीय सुनुवाईको आधारमा भएको’ भन्दै उक्त अन्तरीम आदेश रद्द गर्न भनिएको छ ।
महानगरकातर्फबाट मेयर धनराज आचार्यका वारिस एवं कर्मचारी सोमनाथ लम्सालले दायर गरेको ६ पन्ने निवेदनमा निवेदनमा महायज्ञ गर्ने भनिएको स्थल फेवातालको ६५ मिटरको मापदण्डमा समेत पर्ने र केही दिन भित्रै तालको सिमांकन गर्न सुरु गरिने भएकाले पनि तालको मापदण्डभित्र पर्ने जमिनमा महायज्ञ हुन नसक्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, ताल क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय रामसारको सूचीमा परेकोलगायतका कारण देखाई उक्त क्षेत्रमा कोटीहोम आयोजना गर्न उपयुक्त स्थान नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले महायज्ञ आयोजनाका लागि गरिएको तयारीलाई आधार मान्दै विपक्षी पोखरा महानगरपालिका र मातहतका निकायहरूलाई कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिएको थियो ।
