दिपक के श्रेष्ठ
सन् २०२४ मानवअधिकारको हकमा नेपालको अवस्था खासै सुखद रहन सकेन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि नागरिकमाथि राज्य निर्मम भएको घटना अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ,
इन्सेकका अनुसार गत वर्ष प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, प्रहरी हिरासतमा ५ जनाको मृत्यु भयो । प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएकालाई आत्महत्या प्रमाणित गर्न सुरक्षा निकायले निकै मिहिनेत गरेको बताइएको छ ।
अझ प्रहरीको २४ घण्टा निगरानीमाा रहेका थुनुवाको मृत्युलाई गम्भीर मानिएपनि मानवअधिकार उल्लंघन गरिएको विषयवस्तुमाथि कसैले पनि खोजिनिति गरेन । र, प्रहरीको जवाफदेहितामाथि प्रश्नसमेत नगरिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतिको घटनाबाट मुलुकभर १० हजार ७३४ जना पीडित भए । अघिल्लो वर्ष पीडितको संख्या ९ हजार ३८८ रहेको थियो । यस हिसाबाट सन् २०२४ मा यो संख्या १ हजार ३५१ ले बढेको पाइएको छ ।
यता, गण्डकी प्रदेशमा सोही अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीबाट ५ सय ४ जना पीडित भएका छन् । उक्त संख्यामा भएको ज्यादतिमा राज्यपक्षको भने कुनैपनि हात रहेको देखिएन ।
समग्रमा परिवाबाट हत्या गरिएका १०, बेचबिखनमा १, बलात्कारका घटनाबाट ४५, बलात्कारपछि हत्या १, बलात्कारपछि हत्या प्रयासबाट २ जना पीडित भएका छन् ।
त्यस्तै, साइबार अपराधमा २, बहुविवाहमा ११ र घरेलु हिँसाका घटनामा परी २१७ गरी कूल २ सय ९० महिला पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा १ सय ३१ बालबालिका विभिन्न घटनाबाट पीडित बनेका छन् । जसमध्ये १ नवजात शिशुको हत्या भएको छ भने ६८ बालिका बलात्कारका घटनाबाट पीडित भए ।
यौन दुव्र्यवहारमा १ सय ३१ जना पीडित भए । यस तथ्यांकमा १ सय २७ बालिका रहेका छन् ।
इन्सेकले मुलतः महिला तथा बालबालिकामाथि भएको हिंसामा न्यायिक प्रक्रिया ढिलो भएको र पीडितहरुलाई न्यायमा सहज पहुँच हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यस्तै, दण्डहीनता अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायहरुले थप गम्भीर भएका कानून कार्यान्वयन गर्नसमेत इन्सेकको सुझाव रहेको छ ।
– सांकेतिक तस्बिरको प्रयोग गरिएको छ ।
