दिपक के श्रेष्ठ
बालयोगेश्वर भनि चिनिने धर्मगुरु विजय कृष्णमुर्तिले पोखरामा कोटीहोम यज्ञ गर्न वरपिपलको रुख मुठारेको र लेकसाइडस्थित नेपाल ट्रष्टको जमिन भाडा लिएको समाचार बाहिरिएपछि आयोजक मानवसेवा फाउण्डेशन र पोखरा महानगरपालिकाबीच द्वन्द्व चर्किएको छ ।
फाउण्डेशनले कोटीहोम गर्न स्वीकृति लिएकोमात्र हैन प्रचलित ऐन अनुरुप नेपाल ट्रष्ट र पोखरा महानगरको वडा नम्बर ६ लाई करवापत रकम भुक्तानसमेत गरिसकेको प्रमाण बोकेर बसेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयअन्तरगतको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभेक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयबाट पनि स्वीकृति लिएको छ ।
यसअघि काटिएका वरपिपलका समिधा जफत गरेर मेयर धनराज आचार्यले लेकसाइडमा कुनैपनि हालतमा ४ महिने कोटीहोम नहुने भन्दै मिडियाबाजी गरेपछि फाउण्डेशनले एक कदम अघि बढेर ‘धर्मका नाममा अधर्म गर्न पछि नहट्ने’ अभिव्यक्ति दियो ।
यसबीच द्वन्द्व व्यवस्थापनमा जुट्नु पर्ने नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, बुद्धिजीविलगायतले पक्ष र विपक्षमा बहस थालेपछि अवस्था झनै तनावग्रस्त बनेको छ ।
आयोजकको प्रेसमिटपछि मेयर आचार्यले पोखरामा कुनैपनि हालतमा कोटीहोम गर्न नदिने अडानलाई पुनः मिडियामार्फत सार्वजनिक गरे ।
यसलगत्तै नेपाल ट्रष्टलाई कोटीहोम गर्न दिइएको सहमति रद्द गर्न पत्राचार ग¥यो । पत्राचारपछि कोटीहोम नहुने विश्वासमा रहेको महानगरलाई ट्रष्टले ‘तीतो’ जवाफ पठाएको छ ।
ट्रष्टले महानगरलाई यही २८ गतेको जवाफी पत्रमा ‘ट्रष्टले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति भाडामा दिँदा स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम नै दिएकाले कुनै पनि निकायबाट पूर्व स्वीकृति/अनुमति लिई भाडामा दिने कानूनी व्यवस्था नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ’ लेखि पठाएकाे छ ।
त्यस्तै, ‘फाउण्डेशनले यस कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गरेर अनुमति लिइसकेको अवस्थामा राजश्व रकम फिर्ता गरी कुनैपनि कार्यक्रम रद्द गर्ने कानुनी आधार नरहेको’ समेत उल्लेख गरेको छ ।
ट्रष्टका उपसचिव विनोदकुमार खनालले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, ६ नम्बर वडा कार्यालय पोखरा र ट्रष्टको पोखरा कार्यालयलाईे बोधार्थ पठाएका छन् ।
ट्रष्टको जवाफी पत्रपछि महानगरले कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ला ?, कोटीहोम प्रकरणमा कसको जीत होला ? हेर्न भने बाँकी छ ।
