दिपक के श्रेष्ठः ०८१ मंसिरमा बसेको पोखरा महानगरको विशेष नगरसभामा पारित ७ बुँदे सहमतिको पूर्ण पालना गर्ने शर्तमा पोखरा महनगरपालिकाको तालाबन्दी खुलेको छ ।
मंसिर २३ गते भएको उक्त सहमतिको अक्षरशः पालना गर्ने मेयर धनराज आचार्यले सहमति गरेपछि तालाबन्दी खोलेको कांग्रेस प्रतिनिधिले बताए ।
नगरप्रमुख धनराज आचार्य, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं तथा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि ताला खोल्ने सहमति जुटेको हो।
सहमतिअनुसार महानगरको १६ औं नगरसभा यही माघ ११ गते दिउँसो १ बजे बस्ने तय गरिएको छ।
यस सहमतिपछि महानगरका विभिन्न कार्यालय तथा विकास निर्माणका अवरुद्ध कार्य पुनः सञ्चालनमा आउने विश्वास गरिएको छ। छलफलमा ३ बुँदे सहमति बनेको छ, जसमा नगरसभा आह्वान, विकास कार्यको पुनः सुरुआत, र सुशासन तथा समृद्धिका लागि एकताबद्ध प्रयासको प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, खर्च शीर्षकमा स्थानान्तरण हुन नसक्दा ठप्प भएका पूर्वाधार विकास तथा अन्य कार्यहरू नगरसभाबाट आवश्यक निर्णय गरी अगाडि बढाइने सहमति भएको हो ।
कांग्रेस प्रतिनिधिसँग सहमति गरे पनि नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिसँग भने छलफल भएको छैन । आज दिउँसो उपयुक्त समयमा एमाले प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने मेयर आचार्यको योजना छ ।
यस विषयमा एमाले १७ वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीले भने एमालेको विरोध जारी नै रहेको बताइन् ।
‘मेयरको मनोमानी र नसुध्रिएको प्रवृत्तिविरुद्ध हामी एक हिसाबले आन्दोलनमा छौं’ अध्यक्ष योगीले भनिन् ‘महानगरले नगरसभापूर्व कार्यसूची नै तयार पार्ने गरेको छैन, जसले जनप्रतिनिधिलाई रनभुल्ल बनाउने काम भएको छ ।’
मेयरले कार्यसूची नबनाउने, वैदेशिक भ्रमणमा प्रतिनिधि छनौट गर्दा मनोमानी गर्ने, खर्च सार्वजनिक नगर्ने, कर्मचारी निष्काशन र भर्तिमा आफुखुशी गर्नेलगायतको आरोप एमाले प्रतिनिधिको छ ।
‘खर्चको हिसाबकिताब पारदर्शी छैन, आन्तरीक लेखा परिक्षण गरिएको छैन’ योगी भन्छिन् ‘कर बक्यौता, अन्य रकम फछर्याैट गर्न महानगरले सकेको छैन, नगरसभामा भएका निर्णय पालना गरिएको छैन ।’
‘आज २–३ बजे हामीसँग छलफल गर्ने कुरा भएको छ, हाम्रा प्रतिनिधिहरु मेयरको फोन कुरेर बसेका छौ’ उनले भनिन् ।
यस्ता छन् मंसिर २३ को माग र सहमतिः
– विशेष नगरसभाले गरेका निर्णय हुबहु क्रमागत रूपमा लागु गर्नुपर्ने ।
– विनियोजन ऐनले तोकेको सिमा भन्दा बाहिर गएका कुनै पनि योजना,कार्यक्रममा रकामान्नतर नगर्ने ।
– पोखरा महानगरपालिकाको मनोमानी बन्द गर्नुपर्ने ।
– पोखरा महानगरपालिकामा आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने ।
–करारका कर्मचारीको विकल्प करारका कर्मचारी हुन नसक्ने ।
– काजका कर्मचारीको विकल्प काजका कर्मचारी हुन नसक्ने ।
– कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नपाइने ।
– विधिको शासन कायम गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
