नयाँलिपिः सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेलगायत ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले आज उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको छ ।
जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बेरितको भएकाले उक्त आदेश बदर गरी थुनामै राख्न मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता एवं सूचना अधिकारी महेश अर्यालले जानकारी दिए।
रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरूङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरूङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरूङलाई जिल्ला अदालतले पुस २५ गते धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आउँदा अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको बिगो रकमभन्दा निकै कम धरौटी माग गरेको पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
