दिपक के श्रेष्ठः अब बैङ्कहरूले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार निर्देशिका–२०७६ मा दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको हो । संशोधन अनुसार अब बैङ्कले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन पठाउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै सङ्घीय सरकारको खातालाई ‘क’, प्रदेश सरकारको ‘ख’ र स्थानीय तहहरूको ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको हो ।
निर्देशिकामा सरकारी कारोबारको परिचय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तिनै तहका सरकारी खाता तथा राजस्व खाता सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
बैङ्कले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, विकास आयोजना समिति, सङ्घ संस्थाको नाममा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ समूह अन्तर्गतका खाताबाहेक चल्ती, मुद्दतीलगायतका अन्य खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
यस्तै सरकारी कारोबारका लागि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बाहेकका चल्ती, मुद्दतीलगायतका अन्य खाता भने खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खाता खोल्नु परेमा राष्ट्र बैङ्कको र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी कारोबारको विवरण भन्नाले कुनैपनि बैंकमा सरकारी निकायले गर्ने कारोबार बुझिने राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए ।
‘देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय निकायले भुक्तान गरेको रकम बैंकमार्फत हुने गर्दछ’ आचार्यले नयाँलिपिसँग भने ‘उनीहरुले जुन बैंकमा कारोबार गरेको हो, उक्त बैंकले राष्ट्र बैंकलाई दैनिक विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।’
मुलतः सरकारले आयभन्दा पनि बढी खर्र्च वा भुक्तान नै गर्ने र त्यसको दैनिक विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैङ्कका केन्द्रीय कार्यालयले आफ्ना शाखाले गरेको सरकारी कारोबारको दैनिक विवरण तयार गरी राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ महाशाखाको इमेलमा कारोबार भएको भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने छ’ भागवतले भने ।
