दिपक के श्रेष्ठः सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिले हालै कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी मुद्दामा दिएको आदेशप्रति विमति जनाएको छ । कास्की अदालतले पुस २५ गते दिएको आदेश बचत पीडितलाई न्याय दिलाउनुभन्दा झनै जटिलतातर्फ धकेलेको उनीहरुको ठहर छ ।
सहकारीपीडितहरूले जिल्ला अदालत कास्कीको सोही आदेशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिने जनाएका छन् ।
पीडितहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘पीडितहरू न्यायका लागि एकताबद्ध भएर लडिरहँदा सरकार, प्रशासन, जिम्मेवार निकाय र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको हकहित सुरक्षित गर्ने र न्याय दिलाउनुको सट्टा मुद्दालाई झनै जटिल बनाउँदै लगियो ।’
साथै, उक्त आदेशले सहकारी सम्बन्धित मुद्दा, त्यसका पीडित र प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
आदेशलाई सहकारीपीडितहरूले त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले पीडितको न्यायमा आघात पुग्ने खतरा बढेको बताएका छन् ।
पीडितहरू न्यायका लागि एकताबद्ध भएर लडिरहँदा सरकार, प्रशासन, जिम्मेवार निकाय र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको हकहित सुरक्षित गर्ने र न्याय दिलाउनुको सट्टा मुद्दालाई झनै जटिल बनाउँदै लगेको र प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।
“जिल्ला अदालत कास्कीले सम्बन्धित आरोपितहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि धरौटीमा रिहा गर्ने गरी गरेको आदेश र प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको हाम्रो ठहर छ, यस आदेशले हामी सहकारीपीडितको न्यायमा आघात पुग्ने खतरा बढेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकार, शासन र शक्तिकेन्द्रलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने आरोपितहरू थुनामुक्त हुने कुराले हामी सहकारी पीडितले न्याय पाउने कुरामा संशय बढेको भन्दै उनीहरुले सहकारी पीडितको न्यायको पक्षमा वकालत गरिदिन अपीलसमेत गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले जिल्लाको फैसलाविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिने बताएका छन् । ‘आज सकेसम्म पोखरामा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास गर्छाै’ श्रेष्ठले भने ‘भोली काठमाण्डौं पुगेर न्यायपरिषद्मा उजुरी दिनेछौं ।’
तीनवर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने गरिएता पनि न्यायाधीश राईले लामिछानेलाई ‘कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार नदेखिएता पनि …’ भन्ने कारणसहित लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।
फाइल तस्बिर
