नयाँलिपिः एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपाल, गण्डकी प्रदेशले राइडिङ एप्स र राइडरहरु अवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेको छ । मजदुरहरुले आज पोखरामा सरकारले नै एप्स र राइडरलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उक्त कदम यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र गण्डकी प्रदेश ऐन २०७६ को विरुद्ध भएको बताएका छन् ।
प्रदेश अध्यक्ष तिलबहादुर विश्वकर्माले गैरकानूनीरुपमा सञ्चालित राइडिङ एप्सले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र तहसनहस भएको दाबी गरे । ‘संगठनमा आबद्ध ४ मजदुर संगठनले यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छौं’ अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्छन् ‘हाम्रा सात बुँदै मागको बेवास्ता गरे गण्डकीलगायत देशैभर विरोध तथा भण्डाफोरसहित व्यापक आन्दोलन गर्छाै ।’
सरकार अवैधानिक र गैरकानूनीरुपमा सञ्चालित सेवाको हितमा लागेको सुनाउँदै उनले हालै गठित ‘राइडर्स युनियन नेपाल’ नामक कमिटी स्थापना गरेकोमा पनि विरोध जनाए । युनियनको गठनले यातायात, मजदुर र व्यवसायविरुद्ध प्रहार गरेको उनको भनाई छ ।
‘हामीले गण्डकी सरकारलाई एप्स बनाइदिनुस्, हामी आबद्ध हुन्छौ भनेका छौं तर विदेशी एप्सबाट देशको ढुकुटी ठग्ने काम हुन दिदैनौ’ मजदुरहरुको भनाई छ ।
‘सत्ताधारी ट्रेड युनियनका नेताको नेतृत्वमा राइडर्सको कमिटी गठन गरिएको छ हामी, श्रमिक र मजदुरको पक्षबाट यसको निन्दा गर्छाै’ विश्वकर्माले भने ।
यस्तै, यातायात मजदुरलाई सिण्डिकेटधारीको नाम दिई झुटा मुद्दा लगाइएको, जेल चलान गरिएको र यातायात श्रमिकबाटै पैसा उठाई उनीहरु विरुद्ध नै लागेको भन्दै विश्कर्माले दिइएको अल्टिमेटमभित्र सुनुवाई नभए देशभरका मजदुर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
