दिपक के श्रेष्ठः ललितपुरमा रहेको ‘सेन्टर फर सोसियल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसी’ (सेसिफ)ले दुई दशकयता नेपालको सीमा जोडिएको दुई छिमेकी देशबार विविध पक्षको अनुुसन्धान गरिरहेको छ ।
सेसिफको पछिल्लो प्रतिवेदनले मुलतः नेपाललाई बिआरआइको हिस्सा मानेको छ । २ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा चीनले नेपालभित्र गरेको लगानीलाई यहाँ व्यापारिक र राजनीतिक पहुँच बढाउने माध्यम बनाएको र भारतसँग अप्रत्यक्ष प्रतिष्पर्धा गरेको उल्लेख छ ।
चीनले नेपाललाई आफ्नो कुटनीतिक र आर्थिक रणनीतिलाई क्रमशः बिआरआई अन्तर्गत समाहित गर्दै लगेको प्रतिवेदनमा जनाईको छ । त्यस्तै, यसमा ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी र जनस्तरको सम्बन्धलाई बढावा दिने परियोजनाहरु समावेश भएको तर चीनियाँ ऋण सम्बन्धी अन्य देशहरुको अनुभव, सार्वभौमिकताको सवाल र बढ्दो चिनीया प्रभावबारे जनस्तरमा बढ्दो शंकाजस्ता कुराहरु द्विपक्षीय सहयोगलाई अघि बढाउनका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
सेसिफका अनुसन्धानकर्ता मनिष कुशवाह र पवन अधिकारीले अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित नेपालमा चीनको संलग्नताः स्थिति, चुनौती र अगाडिको बाटोबारे प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गरेका छन् ।
बिआरआई अन्तर्गत चीनका प्राथमिकतामा नीति समन्वय, पूर्वाधार कनेक्टीभिटी, अवरोधमुक्त व्यापार, बित्तीय एकीकरण र जनतासंगको सम्बन्धसंग मेल खाने निष्कर्षमा छ । प्रम ओलीको हालैको चीन भ्रमणले नेपालमा सबै चीनिया संलग्नता बिआरआई अन्तर्गत हुने पुष्टी गरेको उनीहरुले बताए ।
नेपालमा सन् २०१३ देखि चीनिया बिकास सहायता उल्लेखनीय रुपमा घटेको, हालसम्म १०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी प्रतिवद्ध सहायता वितरण नभएको विषय पनि उठान गरिएको छ । चीनको रणनीतिक चासो अनुसार नेपाललाई दक्षिण एसियाली बजारहरुमा पहुँच पुराउन ट्रान्जिट हवको रुपमा प्रयोग गर्ने रहेको र ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाईमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क जस्ता परियोजनाहरुमार्फत निर्वाध व्यापार र भौतिक पूर्वाधार स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ ।
भारत र अमेरिकाले नेपालमा बढ्दो चीनिया प्रभावलाई सावधानीकपूर्वक हेरिरहेका भन्दै निष्कर्षमा नेपालको चीनसंगको संलग्नता भारत र अमेरिकासंगका भूराजनीतिक संवेदनशीलताहरुले जटील बनाएको उल्लेख छ ।
