पोखराः सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ नै कायम गर्दै छ महिनाभित्र मापदण्डमा पर्ने सम्पूर्ण संरचना हटाउन आदेश दिएपनि कार्यान्वयन नभएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) कास्कीका कार्यकर्ता स्वयं एक्सनमा उत्रिएका छन् ।
बहुमतका कार्यकर्ताले शनिबार साँझपख ‘फेवाताल संरक्षणका लागि जनसंघर्ष’ नाम दिएर वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको तालकिनारमा रहेको पर्खाल भत्काएका छन् । पर्खाल भत्काएपछि बहुमत कास्कीले विज्ञप्तीसहित तोडफोडमा उत्रनुका ७ कारण सार्वजनिक गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा बहुमतले यथाशीघ्र फेवालाई अतिक्रमणमुक्त बनाउन र फेवा शिरानमा जारी जग्गा पुर्ने क्रम बन्द गर्नसमेत माग गरेको छ । उक्त संरचना भत्काउन
कास्की जिल्ला इन्चार्ज सुजन आयाम र सेक्रेटरी अनवरतको नेतृत्वमा टोली परिचालन भएको थियो । उक्त रिसोर्ट कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको छ ।
बहुमतले यसलाई सांकेतिक विरोध भन्दै भू–माफियाविरुद्ध आगामी दिनमा झनै सशक्त हुने चेतावनी दिएको छ ।
‘अब हामी व्यवसायी र सरोकारवालालाई फेवा बचाउन जरुरी रहेकोबारे छलफल, अन्तरक्रिया गर्छाै’ इन्चार्ज सुमनले भने ‘उहाँहरुले पनि हामीसँगै सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन पक्कै लाग्नुहुनेछ ।’ उनले कोही कसैसँग वैरभाव नभएको भन्दै कानूनको पालना गर्न र गराउन खबरदारीमात्र गरेको बताए ।
कसैको निजी सम्पत्तिमाथि क्षति पु¥याउँदा प्रशासनले कारवाही थाल्ने प्रश्न उठिरहेपनि बहुमतको कामले सरकार र प्रशासनलाई समेत सहयोग पुग्ने सुमनको दाबी छ । ‘प्रशासनले संरचना हटाउन नसकेकोबेला हाम्रो कदमले सरकारले झनै सहयोग पुग्नेछ, हामीलाई किन धरपकड गर्ने ?’ सुमनले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
न्याय र अदालतको पक्षमा बहुमतले अभियान चलाउँदा प्रशासनले बल प्रयोग गरे प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनले अब अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन जनअभियान र दबाबमूलक कार्य गर्ने उनको भनाई छ ।